सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश के 100 कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों का विकास करना है। इस योजना के तहत फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को प्रोत्साहित किया जाएगा और कटाई के बाद की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों को शामिल किया गया है, जहां खेती की संभावनाएं सीमित रही हैं। सरकार का लक्ष्य इन जिलों में बंजर और अनुपयोगी जमीनों को उपजाऊ बनाना और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक और जल प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
सरकार की इस योजना से 1.75 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में वैज्ञानिक फसल चक्र (Crop Rotation) अपनाने, भूमि की उर्वरता बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस पहल के तहत ऐसे खेतों में भी फसल उगाने की तैयारी की जा रही है, जहां अब तक कोई फसल नहीं होती थी।
आत्मनिर्भर कृषि और ग्रामीण विकास की नई दिशा: इस योजना के माध्यम से सरकार खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कृषि योजना कम उपज वाले जिलों को उच्च उत्पादकता वाले कृषि केंद्रों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
