मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गरीब कल्याण मिशन को मिली स्वीकृति। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 'गरीब कल्याण मिशन' के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, ऊर्जा, आवास और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यह योजना वर्ष 2025-26 तक मिशन मोड में क्रियान्वित की जाएगी।
सोलर संयंत्रों की स्थापना और संचालन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इस पहल से प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद ने डायल-100 सेवा के द्वितीय चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इस परियोजना में 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) शामिल होंगे।
मछुआ समृद्धि योजना के लिए 100 करोड़ की मंजूरी: "मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना" को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। योजना में झींगा पालन, मत्स्य बीज उत्पादन, स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना और मछली महाशीर के संरक्षण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस पर 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पुलिस बैण्ड के लिए 932 नए पदों का सृजन: प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए कुल 932 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, और आरक्षक बैण्ड के पद शामिल हैं। मंत्रि-परिषद के इन निर्णयों से न केवल प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि यह कदम समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रदेश को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे।
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