छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 2 लाख रुपये तक बढ़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और बढ़ते इनपुट खर्च का समाधान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिना गारंटी के कृषि ऋण, जिसमें सहायक गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल हैं, की सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह सीमा ₹1.6 लाख रुपये थी। यह निर्णय किसानों पर महंगाई और कृषि इनपुट लागत के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे अपनी खेती और विकास से जुड़ी ज़रूरतों को बिना किसी गारंटी दिए पूरा कर सकें।

1 जनवरी 2025 से लागू होंगे नए नियम New rules will come into effect from1  January, 2025:

देशभर के बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि:

1. ₹2 लाख तक के कृषि ऋण और सहायक गतिविधियों के लिए ऋण पर गारंटी और मार्जिन की शर्तें हटा दी जाएं।
2. इन नए दिशा-निर्देशों को समय पर लागू किया जाए ताकि किसानों को जल्द वित्तीय सहायता मिले।
3. इन बदलावों की जानकारी किसानों और अन्य संबंधित पक्षों तक व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए पहुंचाई जाए।

छोटे और सीमांत किसानों को होगा खास लाभ Small and marginal farmers will get special benefits:

यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (जो कुल किसानों का 86% हैं) के लिए फायदेमंद होगा। बिना गारंटी (जमानत) के ऋण मिलने से उनकी उधारी लागत कम होगी और वित्तीय पहुंच बढ़ेगी। इससे किसान आसानी से कर्ज लेकर कृषि कार्यों में निवेश कर सकेंगे और अपनी आजीविका सुधार पाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण लेने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ₹3 लाख तक के ऋण पर केवल 4% ब्याज दर उपलब्ध होगी।
यह नीति न केवल किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करती है। साथ ही, यह सरकार के दीर्घकालिक स्थायी कृषि के लक्ष्य को भी साकार करने में मददगार साबित होगी।

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