ओडिशा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस खरीफ सीजन से फसल बीमा योजना के तहत किसानों का प्रीमियम हिस्सा अपने संसाधनों से वहन करेगी। ओडिशा में राज्य सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक प्रस्ताव में यह जानकारी दी गई है। इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। साथ उम्मीद है कि इससे किसानों और खेती वाले क्षेत्रों का कवरेज भी बढ़ सकेगा। उल्लेखनीय है कि साल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू की गई है। इसके प्रीमियम की अंतर राशि का भुगतान सब्सिडी के रूप में किया जाता है।
PMFBY यानि पीएम फसल बीमा योजना में किसानों का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि छोटे एवं सीमांत किसान प्रीमियम राशि के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहें। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों कहते हैं कि ओडिशा सरकार द्वारा ऐसा निर्णय किसानों के हित में लिया गया है. इससे किसानों और खेती वाले रकबे का कवरेज भी बढ़ सके। राज्य में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं के कारण उनकी खरीफ फसलों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए लागू की गई है।
बताते चलें कि किसान आमतौर पर खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करते हैं. प्रीमियम की अंतर राशि का भुगतान सब्सिडी के रूप में किया जाता है और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।
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