केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दालों में आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए तुअर (अरहर) की खरीद प्रमुख उत्पादक राज्यों में तेजी से की जा रही है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 2024-25 खरीद वर्ष के लिए तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दी है।
श्री चौहान बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की है कि अगले चार वर्षों (2028-29 तक) राज्यों में उत्पादित 100% तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने किसानों के हित में खरीद अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 1 मई तक कर दिया है।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 25 मार्च 2025 तक एनएएफईडी और एनसीसीएफ के माध्यम से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमएसपी पर 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद हो चुकी है, जिससे 1,71,569 किसानों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत वर्तमान में एमएसपी से अधिक बनी हुई है।
पीएम-आशा योजना 2025-26 तक बढ़ी: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 100% तुअर की खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी तरह रबी विपणन सीजन (RMS) 2025 के दौरान चना, सरसों और मसूर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत किसानों से एमएसपी पर दालों और तिलहन की खरीद जारी रहेगी। तमिलनाडु में कोप्रा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
सरकार ने किसानों के लिए एनएएफईडी और एनसीसीएफ पोर्टलों के माध्यम से पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं।
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