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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रबी सीजन 2023-24 (1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर सरकारी खजाने से 22,303 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है। फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर दी जाएगी, ताकि किसानों को किफायती मूल्यों पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके।
दरअसल, सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड का पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। उर्वरकों और संबंधित सामग्रियों यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हाल के रुझानों को देखते हुए सरकार ने रबी 2023-24 के लिए 01.10.23 से 31.03.24 तक फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक पर प्रभावी एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।