बिहार में 28 जिलों के 10,000 गांवों में होगा खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे

बिहार सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये 28 जिलों में करने जा रही है खरीफ फसलों का डिजिटल क्राप सर्वे। इस सर्वे के जरिए फसल से लेकर जमीन तक की सभी जानकारी आनलाइन उपलब्ध कराई जायेगी। इसके तहत बिहार की राजधानी पटना के कृषि भवन में एग्रीस्टेक के सबंधं में दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह कार्यशाला का उद्धाटन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसानों के हित में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म का निर्माण कराया जा रहा है, जिसपर किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। 

किसानों को भूमि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना:

सरकार किसानों को खेती से जुड़ी विभिन्न जानकारी जैसे-खेत का विवरण, खेत में उगाई जा रही फसल की जानकारी देना, खेत का रकबा, भूमि का भू-खसरा और नक्शा इत्यादि की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को सरकारी द्वारा सभी योजनाओं के लाभ तेज गति से सीधे किसान को उपलब्ध हो जायेगी। पिछले रबी सीजन से ही बिहार राज्य में डिजिटल क्राप सर्वे का काम 20 जिलों में कराया जा रहा है। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में करीब 400 जिलों में डिजिटल क्राप सर्वे का काम करायेगी। अगले 03 सालों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कराया जायेगा।

बिहार के 28 जिलों में होगा डिजिटल क्राप सर्वे:

कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि खरीफ फसल सीजन में 20 जिलों के 2069 गांवों में डिजिटल क्राप सर्वे कराया गया था। वहीं इस वर्ष 2024-25 में राज्य के 28 जिलों के करीब 10,000 गांवों में डिजिटल क्राप सर्वे कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से फसलों का विवरण और क्षेत्रफल का डेटा तैयार किया जायेगा, इससे फसलों का उत्पादन और खेती का सटीक आंकडा प्राप्त हो सकेगा। 

डिजिटल क्राप सर्वे से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ: डिजिटल क्राप सर्वे से किसानों को खेतों का विवरण, फसलों की जानकारी, खेत का रकबा साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी की योजना की जानकारी, फसलों की खरीद, फसल क्षति मुआवजे का भुगतान आदि। बिहार की राजधानी पटना के कृषि भवन में आयोजित दो दिवसीय डिजिटल क्राप सर्वे, प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दौरान कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल व निदेशक उद्यान अभिशेक कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।