बिहार के मखाना किसानों के लिए यह बजट विशेष अवसर लेकर आया है। केंद्र सरकार ने मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। इस बोर्ड का उद्देश्य मखाना से जुड़े किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें किसान उत्पादक संगठन (FPOs) के रूप में संगठित करना है।
मखाना बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। इससे न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार के मखाना उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
मखाना किसानों को अब उत्पादन और विपणन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से बेहतर वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कदम से कृषि जोखिमों का प्रबंधन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और मखाना
प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा: बिहार के दरभंगा जिले में 875 सरकारी और निजी तालाबों से हर साल लगभग 7421 टन मखाना उत्पादन होता है, जिससे 1.25 लाख से अधिक परिवारों को सीधा रोजगार मिलता है। मखाना बोर्ड के गठन से इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।
पोषक तत्वों का खजाना है मखाना: मखाना, जिसे फॉक्स नट या लोटस सीड्स भी कहा जाता है, भारतीय आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
बिहार को मिलेगा मखाना उद्योग में नई पहचान: बिहार का मखाना उद्योग पहले से ही देशभर में प्रसिद्ध है, और इस नई पहल से राज्य के किसानों और उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहचान मिलेगी। मखाना बोर्ड की स्थापना से बिहार को आर्थिक और औद्योगिक रूप से मजबूती
मखाना बोर्ड की स्थापना से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि बिहार का मखाना उद्योग नए आयाम स्थापित करेगा। केंद्र सरकार की यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
