मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में खेती का रकबा दोगुना करने के लिए केन-बेतवा समेत कई नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम किया गया है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।
उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, साथ ही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा, जिससे किसानों को कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की अतिरिक्त राशि किसानों के खातों में अंतरित करने जा रही है। यह राशि मार्च माह में ही किसानों को प्राप्त हो जाएगी। जिन किसानों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है और अपने वचन पत्र के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है, ताकि वे उन्नत खेती कर सकें और प्रदेश की कृषि व्यवस्था को मजबूत बना सकें।
