केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 19 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस बार दलहन-तिलहन मिशन, मखाना और कपास की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के बजट में लगातार तीसरी बार वृद्धि की है। इस वर्ष 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ रुपये और 2023-24 में 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट था। इससे स्पष्ट है कि सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के बजट में कोई वृद्धि नहीं की है। वित्त वर्ष 2025-26 में 2.66 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के बराबर है। यह राशि ग्रामीण सड़कों, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।
कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
1. दलहन-तिलहन और कपास मिशन
2. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी
3. मखाना बोर्ड और फूड इंस्टीट्यूट की स्थापना
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। सरकार कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट से किसानों को बेहतर आर्थिक सहायता, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण भारत को सशक्त करने का अवसर मिलेगा।
