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Budget 2025 Live: कृषि क्षेत्र में बड़े ऐलान: बजट 2025 में किसानों के लिए सौगातें, मखाना बोर्ड, दलहन उत्पादन और यूरिया प्लांट की स्थापना

पीएम धन-धान्‍य योजना हुई लॉन्च
पीएम धन-धान्‍य योजना हुई लॉन्च

Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों को कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का एलान किया गया है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का एलान किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। 

कृषि, मत्स्य और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा:

इस बजट सत्र में 5 वर्षों में 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। कम उपज वाले जिलों धन-धान योजनाएं चाजू की जायेगी, और मछली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जायेगा। किसानों की इन्कम बढाई जायेगी, स्टार्ट अप के लिये सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रूपये कर दिया गया है। 

कपास किसानों को 5 साल का पैकेज और मखाना बोर्ड की स्थापना:

कपास किसानों को उत्पादकता के लिये 5 साल का पैकेज चलाया जायेगा, साथ ही कपास प्रोडक्षन मिषन का ऐलान भी किया गया। किसानों के लिये यूरिया फैक्ट्री भी लगाई जायेगी। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बिहार के लिये मखाना बोर्ड की स्थापना की जायेगी और  डेयरी और मत्स्य पालन के लिये 5 लाख तक का कर्ज मिलेगा।

क्लीन टेक और दलहन उत्पादन के लिए बड़े मिशन का ऐलान: पारंपरिक सूती उद्योग को बढावा देने पर मुख्य फोकस किया जायेगा, मैन्यूफैक्चरिंग मिशन में क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। सब्जी, फल और पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। 

1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज को बढाने के साथ इसके भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

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