Budget 2025: बजट 2025: नए भारत के लिए विकास का रोडमैप, टैक्स में छूट के साथ कृषि को बढ़ावा और नई योजनाओं की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों से लेकर आम आदमी के बजट का ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ असम में यूरिया केंद्र खोलने की भी बात कही गई, और टैक्स स्लैब में भी बदलाव की संभावना है। वहीं, सरकार कुछ नई योजनाए की भी घोषणाएं की हैं। 

Budget 2025: बजट के लिये प्रमुख घोषणाएं:

1. गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर मुख्य फोकस होगा।
2. नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा ।
3. सरकार ' प्रधानमंत्री धन- धन्य कृषि योजना' शुरू करेगी, साथ ही तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का “ दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी।
4. इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
5. उत्पादकता में सुधार, दाल उत्पादन, ने तथा जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
6. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जायेगी। साथ ही ब्याज सहायता योजना के तहत केसीसी ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।
7. इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान किया जाएगा।
8. 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा साथ ही 22 लाख लोगों को लेदर इंड्रस्ट्री से रोजगार मिलेगा।
9. खिलौना सैक्टर के लिए विशेष स्कीम लाने की बात कही गई है और सेंट्रल KYC रजिस्ट्री बनाई जाएगी।
10. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी । इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है।
11. भारत सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। 
12. ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा।
13. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है , जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा।
14. स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक , आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया ।
15. एमएसएमई के वर्गों के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।
16. सरकार ने 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लगेगा । उपरोक्त दवाओं के निर्माण के लिए थोक दवाओं पर पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू किया जायेगा।