केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने नए साल को किसानों के नाम समर्पित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के हित में तीन बड़े फैसले लिए हैं।
श्री चौहान ने बताया कि पहले राज्यों की ओर से उनके हिस्से की राशि में देरी होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र का हिस्सा तुरंत जारी किया जाएगा।
डीएपी सब्सिडी पर विशेष पैकेज 2025 तक बढ़ा: कैबिनेट ने डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) सब्सिडी पर एक बार के विशेष पैकेज को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डीएपी की कीमतें किसानों के लिए किफायती बनाए रखना है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के तहत खाद कंपनियां तय सब्सिडी पर मूल्य निर्धारण करती हैं। 2025 तक के लिए अनुमानित बजट ₹3,850 करोड़ है। डीएपी बिक्री पर सब्सिडी का भुगतान 01.01.2025 से 31.12.2025 के बीच पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डेटा के आधार पर किया जाएगा।
इंडोनेशिया के साथ गैर-बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता: कैबिनेट ने भारत और इंडोनेशिया के बीच गैर-बासमती सफेद चावल (NBWR) के व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। यह समझौता प्रति वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल के व्यापार के लिए है। इस समझौते की अवधि चार वर्षों की होगी और इसे स्वतः चार और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यह समझौता नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह MoU भारत और इंडोनेशिया के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और व्यापार असंतुलन को कम करेगा। NCEL गैर-बासमती सफेद चावल की खरीद खुले बाजार और सहकारी समितियों के माध्यम से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया द्वारा करेगा, जिससे बाजार को कोई नुकसान नहीं होगा।
किसानों के लिए समर्पित नए साल की शुरुआत: श्री चौहान ने कहा कि यह नया साल देशवासियों के जीवन में खुशी और समृद्धि लेकर आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। आगामी एक महीने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लक्ष्यों को तय किया है और उन्हें पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा।
