केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिसम्बर को राज्यसभा में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों की कर्जमाफी सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से MSP में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक का MSP तय करने के साथ ही किसानों से उपज भी खरीदेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की उपज MSP पर खरीदी जाएगी। हमारी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक का एमएसपी तय करेगी और उपज खरीदेगी। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह निर्णय लिया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP की दरें तय की जाएंगी। कांग्रेस सरकार के समय कभी भी किसानों को 50% से ज्यादा लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब किसानों की फसलें 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदी जाएंगी।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि बजट में हुई बडी वृद्धि
इस साल कृषि के लिए बजट आवंटन में बडी वृद्धि हुई है। साल 2013-14 तक यह केवल 21,900 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,22,528 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने छह प्राथमिकताएं बताई जिसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, फसल में नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए भरपाई करना, उचित मूल्य देना, कृषि का विविधीकरण करना, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ोतरी करना जिससे वे कर्जमाफी की मांग करने की स्थिति में न हों।
किसानों के लिए पर्याप्त खाद और सब्सिडी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद उर्वरक उपलब्ध करवाने के साथ सब्सिडी भी दे रही है। पिछली बार किसानों को 1,94,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी, जिसके चलते उर्वरक सस्ता उपलब्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2,100 रुपये की एक बोरी पर सब्सिडी देकर किसानों को सस्ती उर्वरक उपलब्ध करवाई है। इसके साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि किसानों को सब्सिडी के साथ पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
