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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में अधिकारियों की महाअभियान 2.0 की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली, इसमें अधिकारियों को महाअभियान की रोजाना मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए। राजस्व महाअभियान में संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी तहसील न्यायालय का निरीक्षण करेंगे। बैठक में संबंधित तहसीलदार भी उपस्थित रहे।
इस बैठक में निर्देश दिए गए कि पटवारी अपने-अपने हलके में रहे और इस अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। साथ ही आम नागरिकों की राजस्व संबंधी शिकायतों व समस्याओं का भी निराकरण करने के लिए निर्देश दिया गया। अभियान के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
किसानों को भूमि संबंधी खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से कृषकों को समस्याओ का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन समस्याओं का अभियान में निराकरण किया गया है। अभियान के दौरान स्वामित्व योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी और अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश को सुरक्षित रखने के लिये गौशालाओं में विभिन्न सुविधा कराएं। वर्षाजनित रोगों से बचाव के उचित प्रबंध करें। राजस्व महाअभियान में निशुल्क समग्र ई-केवाईसी व खसरे को समग्र आई से जोड़ने की सुविधा भी दी जा रही है। राजस्व न्यायालयों (आरसीएमएस) में समय सीमा में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजस्व महाअभियान में नक्शा सुधार और नक्शा तरमीम के सभी प्रकरण निराकृत करें। अभियान के दौरान सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। इस अभियान में 1 अगस्त से लेकर 15 सितम्बर तक फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जाएगा और प्रदेश के सभी जिलों में 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। साथ ही युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दिया गया निर्देश: अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सराहा जाएगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण RCMS दर्ज कराए जाएं यह सुनिश्चित करें। खसरा और नक्शे से संबंधी समस्याओं का अभियान में निराकरण करने का निर्देश दिया गया। अभियान के दौरान जमीन के खसरे में आधार सीडिंग की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें। पटवारी अपने-अपने क्षेत्रों में हल्के से संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। अधिकारियों से कहा गया कि आप हर जिले की योजना में कलेक्टर की रैंकिंग करके दें जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए।
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