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पंजाब के मुख्य सचिवन के अहम आदेश, 60% डीएपी स्टॉक खरीदने के लिए कहा, व्यापारी रख चुके हैं बड़ा स्टॉक पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) द्वारा रबी की बुआई से पहले डाइ-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) के आवश्यक स्टॉक खरीदने में विफल रहने के बाद मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने अहम आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मुख्य सचिव ने मार्कफेड और राज्य कृषि विभाग को मिलकर काम करने और इसकी कमी को पूरा करने के लिए कहा है।
आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गेहूं की बुआई के लिए राज्य को आवश्यक कुल डीएपी का 60% 15 सितंबर तक सहकारी समितियों को उपलब्ध करा दिया जाए। बता दें कि दो राज्य निकाय, मार्कफेड और कृषि विभाग कमी के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि निजी व्यापारियों ने आज तक बाजार में उपलब्ध स्टॉक का 90% हिस्सा उठा लिया है। कृषि निदेशक गुरविंदर सिंह के अनुसार स्टॉक खरीदने में मार्कफेड की देरी के कारण निजी व्यापारियों को गेहूं की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी का एक बड़ा हिस्सा उठाने में मदद मिली है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि, "अब तक, मार्कफेड और सहकारी समितियों को 2 लाख टन की खरीद करनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास इसका केवल 10% (20,000 टन) ही है।