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जिस तरह से दुनिया का ध्यान 30 नवंबर को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले सीओपी-28 पर गया है, उससे गुजरात पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की कड़वी सच्चाई तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। अपनी जीवंत संस्कृति और संपन्न उद्योगों के लिए जाना जाने वाला राज्य अब पर्यावरणीय समस्या का सामना कर रहा है जो अर्थव्यवस्था और इको सिस्टम Eco-system दोनों को खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी में अप्रत्याशित बारिश के माध्यम से अपनी उपस्थिति महसूस की, जो कि अनुमानित 42 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी के बिल्कुल विपरीत है। जहां शहरवासी बेमौसम बारिश से हैरान थे, वहीं गुजरात के ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर तस्वीर सामने आई।
IANS की रिपोर्ट कहती है कि यहां, किसान और फल उत्पादक कठोर जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, वे अपनी आजीविका को भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। गुजरात सरकार के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि 42,210 हेक्टेयर कृषि भूमि को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, जो हजारों करोड़ रुपये के संभावित नुकसान में बदल जाता है।
जवाब में, गुजरात सरकार ने 4 मई को एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें भारी प्रभावित कृषि भूमि के लिए 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पेशकश की गई। यह कदम, राज्य आपदा राहत कोष का पूरक है, जो अनियमित मौसम पैटर्न के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे किसानों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करता है। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए, यह राहत प्रयास किसानों के लिए उतना ही वरदान है जितना चुनाव तैयारी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। जलवायु परिवर्तन के संकेत गुजरात के बदले हुए मौसम के पैटर्न में स्पष्ट हैं क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मार्च और अप्रैल में औसत से नीचे तापमान दर्ज किया है। यह असामान्य ठंडक मई में बेमौसम की तीसरी बारिश के साथ मेल खाती है, जिससे राज्य में कृषि परिदृश्य और जटिल हो गया है।
मार्च में पिछली बेमौसम बारिश के दौरान 30 जिलों के 198 तालुकाओं में 1 से 47 मिमी तक की महत्वपूर्ण वर्षा दर्ज की गई थी। इन चुनौतियों के बावजूद, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया सक्रिय रही है। मार्च, 2023 में राज्य के 32 में से 15 जिलों में एक सर्वेक्षण में कृषि और बागवानी दोनों फसलों को व्यापक नुकसान हुआ।
इन पर्यावरण और कृषि संकटों के बीच, जनवरी 2023 में गुजरात जिला अदालत से एक अनोखा परिप्रेक्ष्य सामने आया। तापी जिला अदालत के प्रधान जिला न्यायाधीश समीर विनोदचंद्र व्यास ने गोहत्या के लिए एक व्यक्ति को सजा सुनाते हुए इस प्रथा को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। उन्होंने सुझाव दिया कि गोहत्या को रोकना जलवायु परिवर्तन का एक समाधान हो सकता है, जो सांस्कृतिक मान्यताओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मिश्रण को दर्शाता है। गुजरात और दुनिया सीओपी-28 में महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए तैयार हैं, राज्य का अनुभव जलवायु परिवर्तन के बहुमुखी प्रभाव की याद दिलाता है।
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