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ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास के लिए, केंद्र खोलेगा 4,740 डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर (DICSC)

DICSC केंद्रों का वितरण
DICSC केंद्रों का वितरण

ग्रामीण भारत में डिजिटल अंतर को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर (DICSC) प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की जाएगी। इस योजना के तहत 10 जिलों के लगभग हर ग्राम पंचायत में DICSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनकी कुल संख्या 4,740 होगी। 

DICSC केंद्रों का वितरण Distribution of DICSC Centers:

इस योजना के अंतर्गत, पीलीभीत में 720 और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में 1,273 केंद्र स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त, छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) में 870, चंबा (हिमाचल प्रदेश) में 309, खम्मम (तेलंगाना) में 589, गांधीनगर (गुजरात) में 288, ममित (मिजोरम) में 100, जोधपुर (राजस्थान) में 415, लेह (लद्दाख) में 95 और पुडुचेरी में 81 DICSC केंद्र होंगे। इन सभी केंद्रों का प्रबंधन CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करेगी।

परियोजना का दायरा और बजट:

₹31.6088 करोड़ के प्रारंभिक बजट के साथ यह परियोजना छह महीने के लिए चलेगी, जिसमें नौ महीने तक का विस्तार संभव है। इन DICSC केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय योजना, टेली-लॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स जैसे जरूरी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

हाई-स्पीड इंटरनेट से विकास को बढ़ावा High-speed internet boosts development:

प्रत्येक केंद्र में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो इन्हें बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। यह कनेक्टिविटी गांव स्तर के उद्यमियों (VLEs) को सशक्त बनाएगी, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा, GPS-सक्षम मोबाइल वैन द्वारा सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रचार किया जाएगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाई जा सकेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन: इसके साथ DICSC परियोजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जो स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाएंगी और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगी। इस पहल से पीलीभीत और गोरखपुर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और इन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की उम्मीद है।

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