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बिहार में ठंड के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण के हालात देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार सख्त है और पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बरतने जा रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी अगर किसी ने फसल अवशेष यानि पराली जलाई तो उनसे धान की खरीद नहीं की जाएगी। साथ ही वैसे किसानों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर यानि डीबीटी के माध्यम से अलग अलग योजनाओं पर मिलने वाले अनुदान से भी वंचित कर दिया जाएगा।
बता दें कि ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अक्टूबर के महीने में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा है। अब जैसे जैसे धान को काटने का वकत नजदीक है, तो हालात और बिगड़ने के पूरे आसार हैं। ऐसे में प्रखंडों और पंचायतों पर विशेष निगाह रखने के आदेश दिए हैं। जहां किसानों द्वारा पराली जलाने की शिकायत पहले मिलती रही है, वहां ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। जिलाधिकारियों को फसल कटनी के पूर्व कंबाइन हार्वेस्टर मालिक, संचालक के साथ बैठक कर उन्हें फसल अवशेष न जलाने के लिए सचेत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी धान की खूंटी, पुआल आदि खेतों में जलाने की बजाए उचित प्रबंधन का निर्देश कृषि विभाग की तरफ से दिया जा चुका है। धान की कटाई के बाद किसान अपने खेतों के अंदर ही फसलों के अवशेष यानी पराली को जला देते हैं। जिससे वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचता है और वायु प्रदूषण भी घातक हो जाता है।
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