संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट 2024

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरे देश को लोकसभा बजट का बेसब्री से इंतजार है। यह अंत‍रिम बजट केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। कई कारणों से यह इसलिए खास भी है। यह बजट अहम होने के साथ इससे कई अधिक उम्‍मीद की जा रही है। इस बजट में वित्‍त मंत्री इसमें कई स्‍कीमों का ऐलान करेंगी। 

इस बजट में क्या रहेगा खास

बजट पेश करने का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे होता है। यह बजट भी इसी समय पेश किया जायेगा। 23 जुलाई को निर्मला सीतारणम कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, मैन्‍युफैक्‍चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्‍टेट और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। वहीं टैक्‍स छूट, रोजगार और किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में अधिक मूल्य दिया जा सकता है। जनता उम्‍मीद कर रही है कि निर्मला सीतारमण रियायतों का पिटारा कर उन्‍हें राहत देंगी। वित्त मंत्री इस बजट 2024 में सरकार एक प्रमुख कर राहत के रूप में नए कर प्रणाली में छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती। इसके अलावा, टैक्‍स स्‍लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है, ताकि आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे। मीडिया द्वारा बताया गया कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और रसोई गैस से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर सब्सिडी भी दी जा सकती है। 

PM किसान योजना की राशि बढ़ाने पर विचार

संसद का यह बजट सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने पर विचार- विमर्श कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक किया जा सकता है। इससे किसानों को साल में तीन किस्‍त नहीं, बल्कि चार किस्‍त मिलेगी। 

किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास

इस बजट में उम्मीद है कि किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयासों को और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख किसानों को लाभ मिला है और 10 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना ने 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (SHGs) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण लिंकेजेस के साथ सहायता प्रदान की है। अन्य योजनाएं के साथ फसल में होने वाले नुकसान को कम करने, उत्पादकता में सुधार करने और आय बढ़ाने के प्रयासों पर समर्थन किया जायेगा। ये योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।