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सिहोर जिले के कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रकों के निराकरण के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का भुगतान लंबित है, उन सभी को शीघ्र भुगतान किया जाए।
कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोयाबीन खरीदी के बाद जिन किसानों का भुगतान शेष है, उनका भुगतान तुरंत किया जाए। साथ ही, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में कैंप आयोजित कर तथा वरिष्ठ नागरिकों के घर-घर जाकर उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं।
प्रदेश सहित जिले में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक राजस्व महाभियान 3.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों का दर्ज होना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान सैच्युरेशन, आधार का आरओआर से लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के सभी 80 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को केंद्र तथा राज्य शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने और उनके गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं के संचालन करने वाले विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागीय लक्ष्यों को समय से पूरा करें और जिले के अधिक से अधिक हितग्राहियों के रोजगार-स्वरोजगार के मामलों को तैयार कर बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति और ऋण राशि का वितरण सुनिश्चित करें।
बैक लिंकेज से स्व-सहायता समूहों को मिली सहायता: बैठक में जानकारी दी गई कि एनआरएलएम द्वारा स्व-सहायता समूहों को 52 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि का बैक लिंकेज कराया गया। जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा स्वरोजगार योजना, समूह ऋण योजन, समूह बैंक लिंकेज और पीएम स्वनिधी के तहत 16,909 प्रकरणों में 28 करोड़ 30 लाख 44 हजार रुपये की राशि वितरित की गई।
विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 39 प्रकरणों में 2 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्यमामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 11 हितग्राहियों को 19 लाख 61 हजार रुपये वितरित किए गए। जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 112 हितग्राहियों को 609.12 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
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