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किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस योजना के अनुसार, पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 2019-20 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लेख में, हम इस योजना के महत्व और उसके प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे।
FPO, यानी किसान उत्पादक संगठन, एक ऐसा संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है।
2024 तक, इस पर 6865 करोड़ रुपये का खर्च होगा। सरकार हर FPO किसान को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन प्रदान करेगी। केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी, जिसे 3 वर्षों में प्रदान किया जाएगा। इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
किसानों को लाभ: FPO योजना के तहत, किसानों को कम से कम 11 लोगों के साथ मिलकर एक संगठित कृषि कंपनी बनाने पर लाभ मिलता है। यह कंपनी उन्हें कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और बिक्री की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
नई संगठनों की रचना: इस योजना के माध्यम से देश के 10000 नए किसानों का संगठन बनाया जाएगा, जो उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा।
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संगठन की गणना भूमि क्षेत्र के अनुसार: योजना के अनुसार, संगठन को मैदानी क्षेत्र में काम करने पर कम से कम 300 किसानों के साथ जुड़ना होगा। इसी तरह, पहाड़ी क्षेत्र में संगठन के साथ 100 किसानों के साथ जुड़ना होगा ।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए: किसानों के लिए सरकारी योजनाओं में से एक यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है PM Kisan FPO Yojana 2023- 2024। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को अपनी उपज को बेहतर दर से बेचने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होगा। इसके साथ ही, उन्हें कृषि उपकरण, खाद, बीज, और दवाइयों को सही और सस्ते दाम पर प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
पीएम किसान एफपीओ योजना 2024 के पंजीकरण की प्रक्रिया:
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