मध्यप्रदेश के विकास में जीआईएस-भोपाल में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, 21.40 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद

मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता से जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-भोपाल के माध्यम से राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने में नए आयाम स्थापित किए हैं।

26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 85 से अधिक एमओयू साइन:

जीआईएस-भोपाल के दो दिवसीय आयोजन में रिकॉर्ड 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके अलावा, विभिन्न सेक्टर्स में 85 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य में औद्योगिक विकास को गति देंगे।

एक वर्ष में कुल 30.77 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव:

पिछले एक वर्ष में आयोजित 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 6 रोड शो और इंटरैक्टिव सेशन्स के माध्यम से मध्यप्रदेश को कुल 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनसे 21.40 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के साथ, मध्यप्रदेश एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता:

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 24 फरवरी को जीआईएस-भोपाल का शुभारंभ किया और मध्यप्रदेश के औद्योगिक माहौल की सराहना करते हुए कहा कि "मध्यप्रदेश में निवेश का यही सही समय है।" केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के. राममोहन नायडू भी कार्यक्रम में शामिल हुए और निवेशकों को प्रोत्साहित किया।

विभिन्न निवेश आयोजनों से प्राप्त प्रस्ताव और रोजगार के अवसर:

विदेशी प्रतिनिधियों ने निवेश संभावनाओं पर की चर्चा:

इस समिट में 60 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूएई जैसे 9 देश कंट्री पार्टनर बने। विभिन्न देशों के राजदूतों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई और भविष्य में सहयोग के संकेत दिए।

25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन और 600+ बी-टू-जी बैठकें: जीआईएस-भोपाल को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसमें 25,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 600 से अधिक बी-टू-जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट) तथा 5000 से अधिक बी-टू-बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) बैठकें आयोजित हुईं।

सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी गति: नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लोक निर्माण विभाग के बीच 1.30 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलेगी।