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सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना के बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योजना भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि विश्व के खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत के पास कुल कृषि योग्य भूमी (138 करोड़ हेक्टेयर) है। और उसका 11% निकाले तो लगभग का (16 करोड़ हेक्टेयर) खेती करने के लिये भूमी है। और विश्व की कुल जनसंख्या (790 करोड़) है। उसका 18% निकाले तो लगभग (140 करोड़) आता है।
इससे यह पता चलता है। कि विश्व की 18% आबादी की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के पास केवल 11% खेती करने के लिये उपयुक्त जमीन है।
FAO के ताज़ा डेटा के अनुसार, भारत एक बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है, लेकिन खाद्यान्न की भंडारण क्षमता में भारी कमी है। 2021 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT था, जबकि इस समय केवल 145 MMT के भंडारण है। इसका मतलब है कि भारत में 166 MMT भंडारण की कमी है, जो एक चिंता का विषय है। अन्य देशों की तुलना में, भारत में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता में कुछ गंभीर कमी है। अन्य देशों में औसत 131% अधिशेष भंडारण है, जबकि भारत में केवल 47% भंडारण है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारत को खाद्यान्न की भंडारण क्षमता में सुधार की आवश्यकता है।
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्धि की ऊँचाइयों तक पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों के महत्व को पहचाना है। इस उद्यम के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की शुरुआत की है। यह पहल भारतीय कृषि उत्पादों की बड़ी स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
यह योजना किसानों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयाँ, और अन्य विभिन्न कृषि आधारित संरचनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य उन्नत कृषि बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देकर, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, और किसानों को उनकी उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायक बनाना है। इस योजना के माध्यम से कृषि सेक्टर को मजबूती प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
पैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें 130 मिलियन से अधिक किसान सदस्य हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पैक्स: खाद्य सुरक्षा के लिए योगदान पैक्स न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि ये कृषि बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाओं का विकास भी करते हैं।
पैक्स: आर्थिक विकास का एक माध्यम पैक्स के माध्यम से न केवल देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि ये किसानों को गतिशील आर्थिक संस्थाओं में शामिल होने का भी माध्यम प्रदान करते हैं।
आईएमसी की प्रमुख उपाध्यक्षता में, यह समिति बजट और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों के कार्यों को निरीक्षित करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य है 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' को साकार करना। इस पहल के अंतर्गत, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवसायिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को उनके कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए गोदामों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी। यह किसानों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है।
खाद्यान्न बर्बादी का कम होना: यह योजना खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने में मदद करेगी। गोदामों की स्थापना और उचित खरीद केंद्रों के माध्यम से, खाद्यान्न की बर्बादी को कम किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
किसानों को बेहतर मूल्य: यह योजना किसानों को अच्छे और समायोजित बाजार में उनके उत्पादों को बेचने का मौका प्रदान करेगी। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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