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राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी भर्ती प्रक्रिया को गति दी है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि आगामी 5 वर्षों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति का आदेश जारी किया गया है।
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए राज्य सरकार ने संकल्प पत्र-2024 के तहत "रोजगार के अवसर" के बिंदु पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था वर्ष 2028-29 तक प्रभावी रहेगी।
1 से 50 तक रिक्त पद: इन पदों की पूर्ति दो चरणों में होगी।
51 से 200 तक रिक्त पद:
यदि रिक्त पद 33% से कम हैं, तो सभी पद एक बार में भरे जाएंगे।
यदि 33% से अधिक और 66% से कम हैं, तो तीन चरणों में भर्ती होगी:
यदि रिक्त पद 66% या उससे अधिक हैं, तो चार चरणों में पद भरे जाएंगे:
200 से अधिक रिक्त पद:
यदि रिक्त पद 25% से कम हैं, तो सभी पद एक बार में भरे जाएंगे।
निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में भी ढाई लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम किया है। निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर रोजगार सृजन हो रहा है। साथ ही, आईटी सेक्टर और तकनीकी दक्षता वाले पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि युवा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त कर सकें।
भर्ती प्रक्रिया की गति: राज्य में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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