छोटे और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय छोटे और मध्यम आकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को संबंधित उद्योगों की स्थापना या विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और पीएम फॉर्मलीकरण ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जैसी केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं। 

PMKSY के उप-योजनाओं के तहत उद्यमियों को कुल 5520 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रायः ऋण संबंधित वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। अब तक MoFPI ने 31 अक्टूबर 2024 तक 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 559 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकिज परियोजनाएं और 51 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

MoFPI PMFME योजना के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों की स्थापना/अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक चल रही है, जिसका कुल आवंटन 10,000 करोड़ रुपये है। अब तक 31 अक्टूबर, 2024 तक कुल 1,08,580 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजना अंतरराष्ट्रीय बाजार में समर्थन देती है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों के लिए कार्यान्वित की जा रही है, जिसका कुल आवंटन 10,900 करोड़ रुपये है। अब तक इस योजना के विभिन्न श्रेणियों में 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता दी गई है।

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