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मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ सीजन वर्ष 2024-25 के लिये केन्द्र सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत सोयाबीन का पंजीकृत कृषकों से राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया।
कृषकों का 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा एवं खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की जायेगी। सोयाबीन की खरीद के लिये 1400 केंद्र बनाये जायेंगे, जिनमें संशोधन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में किसानों से करीब 13.68 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन एमएपी मूल्य प्रति क्विटंल 4892 रूपये की दर से उपार्जन किया जाएगा। निर्धारित मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार सोयाबीन की खरीदी करेगी।
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मंत्रि-परिषद की अध्यक्षता में सिंहस्थ-2028 के आयोजन के लिए समय प्रो-रेटा आधार पर कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना लागत राशि 919 करोड़ 94लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना की मंजूरी रुपये 598 करोड़ 66 लाख की प्रदान की गई थी। कार्य के लिए मेसर्स वेंसर उज्जैन प्रोजेक्ट के साथ राशि रू. 479 करोड़ 89 लाख का 15 मार्च 2024 को अनुबंध निष्पादित किया गया। कार्य सितम्बर 2027 तक पूरा किया जाना है।
विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए 159 करोड़ 13 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। वर्तमान विधायक विश्राम गृह का निर्माण वर्ष 1958 में किया गया था। वर्तमान विश्राम गृह के पुराने पारिवारिक एवं शापिंग सेंटर के जगह पर 102 आवास 5 ब्लाकों से बनाये जायेंगे।
सोलर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वृहद निवेश की उम्मीद: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई एक बैठक में राज्य में रिनोवल एनर्जी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में रिनोवल एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में सोलर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद बताई है, जो राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, खासकर ऊर्जा, कृषि और आईटी क्षेत्रों में।
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