नैनो उर्वरकों से होगी स्मार्ट खेती
By khetivyapar
पोस्टेड: 08 Feb, 2025 12:00 AM IST Updated Sun, 09 Feb 2025 08:07 AM IST
सरकार द्वारा किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में जागरूकता अभियान, ड्रोन छिड़काव और नैनो डीएपी को अपनाने के लिए महा अभियान शामिल है।
नैनो उर्वरकों के प्रचार के लिए उठाए गए कदम:
- जागरूकता अभियान – किसानों को नैनो उर्वरकों के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर, वेबिनार, नुक्कड़ नाटक, खेतों में प्रदर्शन, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में चलाई जा रही हैं।
- उपलब्धता – प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs) पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- आपूर्ति योजना – नैनो यूरिया को उर्वरक विभाग की मासिक आपूर्ति योजना में शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय अभियान – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के सहयोग से "नैनो उर्वरकों सहित उर्वरकों के संतुलित एवं प्रभावी उपयोग" पर राष्ट्रीय अभियान चलाया गया।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) – 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति प्रेरित किया गया।
- आसान उपयोग के प्रयास – नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, खुदरा दुकानों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांवों में इस तकनीक को अपनाने के लिए पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग सेवाओं की सुविधा दी जा रही है।
- महा अभियान – उर्वरक विभाग और विभिन्न उर्वरक कंपनियों के सहयोग से देश के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी को अपनाने के लिए महा अभियान शुरू किया गया है। साथ ही, 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
सब्सिडी और उत्पादन से जुड़ी जानकारी:
वर्तमान में नैनो उर्वरकों पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती, लेकिन सरकार कंपनियों को नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरकों का छिड़काव कम लागत वाली प्रभावी तकनीक साबित हो रही है, जिसे किसान तेजी से अपना रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नैनो उर्वरकों के उत्पादन को फिलहाल किसी भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।