भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य देने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत तुअर (अरहर), उड़द और मसूर सहित दलहन, तिलहन और नारियल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।
सरकार ने 2024-25 में राज्यों में उत्पादित तुअर, उड़द और मसूर का 100% खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। इसके अलावा, 2028-29 तक इन फसलों की 100% खरीद सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर (अरहर), मसूर और उड़द की कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT), 9.40 LMT और 1.35 LMT की खरीद को मंजूरी दी है। खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर की 13.22 LMT खरीद की जाएगी।
कहां शुरू हुई खरीद प्रक्रिया?
अभी तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 1.31 LMT तुअर की खरीद हो चुकी है, जिससे 89,219 किसानों को लाभ मिला है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही खरीद शुरू होगी। किसानों को ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के असंयुक्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराकर MSP का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से किसानों से 100% तुअर की खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।