भारत के सामने गंभीर जल संकट की चुनौती, कृषि क्षेत्र में जल क्रेडिट कैसे काम करता है

विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या के साथ केवल 4 प्रतिशत मीठे जल संसाधनों के कारण, भारत एक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। विश्व में सबसे अधिक भूजल निकालने वाला देश, भारत प्रतिवर्ष 253 बिलियन घन मीटर से अधिक भूजल निकालता है। इस अत्यधिक निकासी के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारी कमी आई है, जिससे लगभग 54 प्रतिशत मूल्यांकन इकाइयाँ जल संकट की स्थिति में हैं।

क्या है जल क्रेडिट What is water credit:

जल क्रेडिट एक बाजार-आधारित तंत्र है जैसे कि कार्बन क्रेडिट, जो जल संरक्षण और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति और संस्थाएँ जल-बचत उपाय अपनाकर व्यापार योग्य क्रेडिट कमा सकते हैं। ये क्रेडिट तब उन लोगों को बेचे जा सकते हैं जिन्हें अपने जल उपयोग की भरपाई करने या अपने जल प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता होती है। जल क्रेडिट कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, और जल-बचत तकनीकों और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

जल क्रेडिट कैसे काम करता है:

जल क्रेडिट प्रणाली किसानों को अपनी जल उपयोग विधियों को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। जब किसान अपने जल उपयोग को कम करने और अधिक कुशल तरीकों को अपनाने के लिए कदम उठाते हैं, तो उन्हें इसके बदले में जल क्रेडिट प्राप्त होते हैं। इन क्रेडिट्स का उपयोग उपकरणों की खरीद, कृषि तकनीकों में सुधार, और अन्य संसाधनों में निवेश के लिए किया जा सकता है।

जल क्रेडिट की अवधारणा Concept of Water Credit:

भारत सरकार ने 2023 में पर्यावरण के लिए जीवनशैली मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जन आंदोलन को प्रेरित करना है। मिशन लाईफ एक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का प्रस्ताव करता है, जिससे मांग, आपूर्ति और नीति में परिवर्तन होंगे। जल क्रेडिट कृषि वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया में खपत होने वाले कुल जल की मात्रा है, जो फसल की खेती से लेकर अंतिम उत्पाद तक होती है। इसमें प्रत्यक्ष जल उपयोग (सिंचाई) और अप्रत्यक्ष जल उपयोग दोनों शामिल हैं, जो विभिन्न फसलों के लिए जल की आवश्यकताओं का निर्धारण करने में मदद करता है।

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भारत के सामने जल संकट की बडी चुनौती: 2021 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भूजल का निकर्षण दर अधिक हो रहा है, जिससे अगले दो दशकों में लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल स्रोतों को खतरा है। कृषि क्षेत्र भारत के मीठे जल के लगभग 85 प्रतिशत उपयोग का हिसाब देता है, इसलिए इस क्षेत्र में कुशल प्रबंधन प्रथाएं भूजल संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।

जल क्रेडिट के मुख्य घटक: कृषि जल मिट्टी में संग्रहीत वर्षा का जल जो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, और आभासी जल का वह हिस्सा बनाता है जो प्राकृतिक वर्षा से प्राप्त होता है। सिंचित कृषि के विपरीत, वर्षा आधारित प्रणालियाँ पूरी तरह से हरे जल पर निर्भर करती हैं। सतही और भूजल से सिंचाई के लिए प्राप्त ताजे जल का उपयोग, जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों के प्रबंधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ताजे जल की मात्रा जो प्रदूषकों (जैसे उर्वरक और कीटनाशक) को पतला करने के लिए आवश्यक होती है जो कृषि उत्पादन से उत्पन्न होते हैं, और जल को उपयोगी गुणवत्ता में बहाल करने के लिए आवश्यक होता है।

कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना:

• वाष्पीकरण और अपवाह को न्यूनतम करता है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में जल उपयोग को 50 प्रतिशत तक कम करता है।
• कृषि उपयोग के लिए अपवाह वर्षा जल को इकट्ठा और संग्रहीत करना भूजल पर निर्भरता को कम कर सकता है और जल तालिकाओं को रिचार्ज करने में मदद कर सकता है।
• मिट्टी की नमी सेंसर और मौसम पूर्वानुमान जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सही समय पर सही मात्रा में पानी लगाकर जल उपयोग का अनुकूलन करना, फसल की पैदावार में सुधार और जल अपव्यय को कम करना।
• स्थानीय जलवायु के अनुकूल बेहतर फसलें उगाना, जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है, और कृषि प्रथाओं को क्षेत्रीय जल उपलब्धता के साथ संरेखित करना।
• विभिन्न जल आवश्यकताओं वाली फसलों को बदल-बदल कर उगाना ताकि मिट्टी की कमी को रोका जा सके और समग्र जल खपत को कम किया जा सके, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सके और कीट और रोग के प्रकोप का खतरा कम किया जा सके।
• चेक डैम और रिचार्ज कुओं जैसी तकनीकों का उपयोग करके भूजल स्तर को बढ़ाना, जिससे सतही जल को जमीन में रिसने और जल तालिकाओं को पुनः भरने की अनुमति मिलती है।

जल क्रेडिट सिस्टम को लागू करने में चुनौतियाँ और समाधान:

• जलग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं, वर्षा पैटर्न और वर्तमान उपयोग को ध्यान में रखना आवश्यक है।
• छोटे किसानों और बड़े उद्यमों को जल क्रेडिट तक समान पहुंच होनी चाहिए, ताकि संपन्न संस्थाएं बाजार पर हावी न हो सकें।
• जल अधिकार और नियम राज्यों के बीच बहुत भिन्न होते हैं, जिसके लिए एक मानक जल क्रेडिट बाजार हेतु सामंजस्य आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करना कि रिपोर्ट की गई जल बचत वास्तविक है और अतिरंजित नहीं है, के लिए तीसरे पक्ष के ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से मजबूत सत्यापन प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं।
• जल क्रेडिट के लिए आर्थिक मूल्य स्थापित करने के लिए आधारभूत आंकड़े निर्धारित करने हेतु व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता सुधारने के लिए जल क्रेडिट:
जल क्रेडिट का उद्देश्य किसानों को अधिक कुशलता से जल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह प्रणाली किसानों को जल की बचत करने और इसकी दक्षता बढ़ाने के बदले में क्रेडिट प्रदान करती है। इन क्रेडिट्स का उपयोग विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को वित्तीय और पर्यावरणीय दोनों लाभ होते हैं।

जल क्रेडिट के लाभ:

• जल की बचत: यह प्रणाली किसानों को कम जल उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होता है।
• वित्तीय लाभ: जल क्रेडिट प्राप्त करने से किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है, जो उन्हें अपनी कृषि विधियों को और बेहतर बनाने में सहायता करता है।
• पर्यावरण संरक्षण: जल क्रेडिट प्रणाली जल उपयोग को दक्षता के साथ प्रबंधित करने में मदद करती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता कैसे सुधारें?
ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके जल का कुशलता से वितरण सुनिश्चित करें। विभिन्न फसलों को बदल-बदल कर उगाने से जल की आवश्यकता को संतुलित किया जा सकता है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग और अन्य मृदा संरक्षण तकनीकों का उपयोग करें।

निष्कर्ष: जल क्रेडिट प्रणाली एक अभिनव उपाय है जो किसानों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे न केवल जल संसाधनों का संरक्षण होता है, बल्कि किसानों को वित्तीय लाभ भी मिलता है। जल क्रेडिट को अपनाकर, हम एक स्थायी और कुशल कृषि प्रणाली की ओर बढ़ सकते हैं।