विंध्य में औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा, 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन

मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्योगों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगपति अपनी कठिनाइयों को उद्योग विभाग के समक्ष रखें ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। हर जिले में निवेश संवर्धन केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। 

विंध्य के उद्योगों को मिलेगी कंटेनर सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य के उद्योगपतियों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कंटेनर सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल उद्योगपतियों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश का भी विकास करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीवा में 23 अक्टूबर को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संदर्भ में स्थानीय उद्योगपतियों से संवाद कर रहे थे।

धान मिलिंग की समस्याओं का समाधान जल्द

प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हर माह संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि धान मिलिंग से संबंधित कठिनाइयों को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योगों के लिए 2022-23 के अनुदान की राशि भी जारी कर दी गई है, जो सीधे उद्योगपतियों के खातों में पहुंचेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विंध्य क्षेत्र के विकास में आ रही सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। 

23 अक्टूबर को 3,000 से अधिक उद्योगपति होंगे शामिल

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों पर अब दोहरा कराधान नहीं लगाया जाएगा। आगामी 23 अक्टूबर को रीवा में पूरे विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में 50 से अधिक बड़े उद्योगपति और 3,000 से अधिक अन्य उद्योगपति भाग लेंगे। इसी दिन औद्योगिक केंद्र चोरहटा में विद्युत सब-स्टेशन और रीवा में आईटी पार्क के निर्माण का भूमि-पूजन भी होगा। 

ये भी पढें... सरकार ने दी रीवा वासियों को बडी सौगात: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज रीवा हवाई अड्डे का करेंगे शुभारंभ

जल आपूर्ति और अन्य मुद्दों पर चर्चा

बैठक में उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास के अनुसार जिलों के श्रेणीकरण, रीवा को विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देने, धान मिलिंग और बारदाने की राशि के भुगतान, छोटे शहरों के औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देने, सिंगरौली में उद्योगों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति, पावर, एल्युमिनियम और सीमेंट प्लांट सहित अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए।