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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार स्वरोजगार और रोजगार प्रदाय करने के लिये सरकार द्वारा कौशल का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में उद्योग में रोजगार की मांग आवश्यक कौशल विकास, शासकीय योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण को एक प्लेट फार्म पर लाने के लिए विभागों का इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए 11 विभागों की समीक्षा की। पिछले 10 माह में स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के प्रयासों की समीक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल के जरिए रोजगार की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया, योजनाओं की जानकारी, उद्योग में उपलब्ध रोजगार की संख्या, योग्यता, प्रशिक्षण, इंडस्ट्री के लॉग इन सहित रोजगार से सम्बंधित सभी पक्षों की जानकारी प्रदर्शित होगी। इससे युवाओं को एक ही जगह पर रोजगार और स्व-रोजगार संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह पोर्टल समग्र पोर्टल से भी लिंक होगा। इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल के निर्माण के लिए विभाग की संयुक्त समिति बनाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में इन्टरैक्टिव सेशन और प्रदेश में संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कई कंपनियों ने नए यूनिट की स्थापना, एमओयू और निवेश संबंधी प्रतिबद्धता दर्शाई है। उनकी हैंड होल्डिंग कर सभी आवश्यक अनुमतियां समय से प्रदान करें। हर विभाग स्व-मूल्यांकन कर लक्ष्य निर्धारित करें और समय पर उसे पूरा करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी विभाग अपने कौशल विकास, स्टार्ट-अप पॉलिसी, निवेश नीति और निवेश के अवसरों को एक दूसरे से साझा करें। प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और वास्तविक रूप से लाभ देने के लिए समेकित रूप से कार्य करें। स्टार्ट-अप के विकास और उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए विशेष प्रयास करें। हर तीन माह में विभागों के स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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