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MP news today live: चिकित्सा, उद्योग से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर तक लोगों ने दिखाई रुचि, 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित

मध्य प्रदेश में 60 हजार करोड़ का निवेश
मध्य प्रदेश में 60 हजार करोड़ का निवेश

मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित किया गया है। इस बदलते दौर में मध्यप्रदेश में जो संभावनाएं हैं, उनको देखते हुये बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने रुचि दिखाई है, जिसमें 60 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ है। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर शामिल है। एग्रीकल्चर में भी अधिक से अधिक लोग रुचि दिखा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में ऑटोमोटिव क्षेत्र में नई दिशा New direction in automotive sector in Madhya Pradesh:

मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि एमपी में ऑटोमोटिव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है, अभी भी अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में रोजगार की अनेक संभावनाएँ तलाशी जायेंगी, यहां के युवा यूके के वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में आकर दक्षता अर्जित करें और मध्यप्रदेश आकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

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शोध केंद्र स्थापित करने और कौशल विकास पर जोर Emphasis on setting up research centers and skill development:

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में कार्य करते हुए अपने परिसरों में शोध केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी पहल करना चाहिए। उन्होंने कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में जारी बेस्ट प्रैक्टिसेज का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन करने की बात की। वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर के मध्य परस्पर सहयोग से विज्ञान-इंजीनियरिंग में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर जोर जायेगा है।

21 जिलों में 33,138 पीएम आवास मंजूर: नई दिल्ली में जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. शाह ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मंत्री जी ने पीएम जन-मन योजना के तहत मध्यप्रदेश के 21 जिलों में कमजोर और पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों के लिए 33,138 अतिरिक्त पीएम आवास मंजूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान का ह्रदय से आभार व्यक्त किया। यह कदम राज्य के पिछड़े जनजातीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा सुनिश्चित करेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

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