कृषि क्षेत्र में विकास की नई उड़ान, किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतिगत पहल

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बडे पैमाने पर खेती की जाती है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत राज्यों के प्रयासों को उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता से प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम किसानों के कल्याण, उत्पादन वृद्धि, लाभकारी आय और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए जाते हैं। देश में कृषि के तेज और व्यापक विकास के लिए, नई सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं:

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं Major schemes of central government:

1. क्लीन प्लांट प्रोग्राम: क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने 1765.67 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है। यह जलवायु सहिष्णु किस्मों के प्रसार और अपनाने में सहायक होगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
2. डिजिटल कृषि मिशन: डिजिटल कृषि मिशन को 2817 करोड़ रुपये (जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1940 करोड़ रुपये है) के बजट प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई। इस मिशन को डिजिटल कृषि पहलों, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) और अन्य आईटी पहलों को लागू करने के लिए एक समग्र योजना के रूप में डिजाइन किया गया है।
3. कृषि अवसंरचना फंड योजना का प्रगतिशील विस्तार: कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ) के दायरे को विस्तारित करने और देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इसे मंजूरी दी गई। इसके तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं और पीएम-कुसुम ‘ए’ के साथ समन्वय सहित नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन के तहत केंद्रीय  सरकार ने 10,103 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान  को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन व खाद्य तेलों को बढ़ावा देना है। इस मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक तक लागू किया जाएगा।
5. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। इस योजना का कुल बजट प्रावधान 2481 करोड़ रुपये है।

2024-25 के दौरान शुरू किए गए अन्य प्रमुख कृषि प्लेटफॉर्म Other major agriculture platforms launched during 2024-25:

1. राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस)
2. एग्रीश्योर स्टार्टअप - ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड
3. कृषि निवेश पोर्टल 
4. कृषि-डीएसएस पोर्टल – भारतीय कृषि के लिए एक भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म
5. विभिन्न स्थायी कृषि प्रथाओं के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) का परिचय

ये पहलें न केवल कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में भी अहम योगदान देंगी।

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