किसान कल्याण मिशन: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

देश के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, किसान और नारी (GYAN) के मंत्र को प्राथमिकता दी है। इसी दिशा में "किसान कल्याण मिशन" के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, तकनीकी ज्ञान से सशक्त करने और कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियां:

• कृषि कर्मण पुरस्कार: प्रदेश को अब तक 7 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिल चुका है, जो इसकी कृषि उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।
• मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना: अब इसे "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" के नाम से लागू किया गया है।
• अटल कृषि योजना: इस योजना के तहत 26.59 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: मध्यप्रदेश में वर्तमान में 24,108 मेगावाट की विद्युत उपलब्धता है। किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप प्रदान कर कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 4 वर्षों में लगभग 1.25 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।

फसल विविधीकरण और सिंचाई का विस्तार:

प्रदेश सरकार किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसलों को अपनाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। अगले 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है।

मुख्य योजनाएं और लाभ:

1. रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जा रही है।
2. शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण: 2023-24 में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
3. सोयाबीन का समर्थन मूल्य: राज्य सरकार ने पहली बार 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन का उपार्जन किया, जिससे 2 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए।
4. उर्वरक वितरण: किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और अमानक उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नई परियोजनाएं और अनुसंधान केंद्र:

1. उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान और डिंडोरी में श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
2. 5 वर्षों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "मिशन दाल" शुरू किया जाएगा।
3. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में 5,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

पशुपालन और ग्रामीण विकास: पशुपालकों के लिए 400 से अधिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से घर-घर उपचार की सुविधा दी जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।