मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी: 2028-29 तक जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2024-25 में ₹15,03,395 करोड़ हो गया है, जो वर्ष 2023-24 में ₹13,53,809 करोड़ था। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में 11.05% की वृद्धि दर्ज की गई है।
उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने 2028-29 तक राज्य के जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की प्रमुख बातें Key highlights of Economic Survey 2024-25:

स्थिर भावों पर जीडीपी: वर्ष 2024-25 में ₹7,12,260 करोड़, जो पिछले वर्ष ₹6,71,636 करोड़ था, यानि 6.05% की वास्तविक वृद्धि। 

सकल मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार हिस्सेदारी:

1. प्राथमिक क्षेत्र: 44.36%
2. द्वितीयक क्षेत्र: 19.03%
3. तृतीयक क्षेत्र: 36.61%

मजबूत अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति:

1. राजस्व अधिशेष: ₹1,700 करोड़
2. राजकोषीय घाटा: जीडीपी का 4.11%
3. राजस्व प्राप्तियां: ₹2,63,344 करोड़

कृषि क्षेत्र की स्थिति:

1. प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान: 30.90%
2. स्थिर भावों पर कृषि विकास दर: 1.6%
3. प्रचलित भावों पर कृषि विकास दर: 10.8%
4. पशुधन क्षेत्र का योगदान: 7.45%
5. पशुधन क्षेत्र में वृद्धि दर: 
6. स्थिर भावों पर 8.39%
7. प्रचलित भावों पर 11.93%

"विकसित मध्यप्रदेश" की दिशा में कदम:

मध्यप्रदेश सरकार ने "विकसित भारत" की परिकल्पना के अनुरूप "विकसित मध्यप्रदेश" की दिशा में ठोस पहल की है। राज्य की मजबूत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेशन से आर्थिक तंत्र को निरंतर सशक्त किया जा रहा है। कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण से आय के नए स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME), अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

सामाजिक और आर्थिक समावेशन को प्राथमिकता:

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देते हुए राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में "गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति" के चार प्रमुख मिशन शुरू किए गए हैं, जो समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं।

ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार:

मध्यप्रदेश सरकार ने ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए जनविश्वास बिल, राजस्व महाभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अलावा, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए टाइगर और चीता रिजर्व, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और विकसित किया जा रहा है।

उद्योग वर्ष 2025" की घोषणा:

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को "उद्योग वर्ष" घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीयक क्षेत्र में ₹2.73 लाख करोड़ का सकल मूल्य वर्धन दर्ज किया गया है। औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए ₹145.13 करोड़ स्वीकृत किया गया। दिसंबर 2024 तक ₹4.17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

सामाजिक क्षेत्र में बढ़ता निवेश: पिछले 4 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र के बजट में 82.52% की वृद्धि हुई इसके अलावा बाल विकास के लिए राज्य के कुल बजट का 21.6% आवंटित, प्रमुख योजनाओं के लिये: पोषण भी, पढ़ाई भी, स्व-सहायता समूह, लखपति दीदी, विकसित मध्यप्रदेश विजन 2047