विज्ञापन
मध्यप्रदेश किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस वर्ष गौवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कृषक कल्याण के फैसलों और किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है और किसानों के हितों से जुड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही किसानों से नियमित संवाद भी होता रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए 'डिजिटल इंडिया मिशन' के अंतर्गत 'संपदा-2.0' पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस नवाचार के माध्यम से किसानों को ई-रजिस्ट्री की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनके राजस्व से जुड़े कार्य आसान हो जाएंगे। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी।
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में थर्मल पावर के साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यदि किसान सोलर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार की 'पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना' के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए विशेष सहयोग मिलेगा, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के प्रभावी साधन हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने की भी योजना जल्द लागू की जाएगी। देसी गायों के संरक्षण और पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 'मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना' के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार 'रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना' के तहत विशेष सहायता राशि प्रदान करेगी। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा: भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान भूमि अधिग्रहण, नामांतरण, इंद्राज दुरूस्ती, फसल कटाई प्रयोग, सीमांकन कार्य, सहकारी संस्थाओं की भूमिका और कृषि आदान के संबंध में भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास करती रहेगी।