मध्यप्रदेश प्रदेश में हर बिजली उपभोक्ता को सतत और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश पर्याप्त बिजली उपलब्धता के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश की रिकार्ड विद्युत उपलब्ध क्षमता 23,788 मेगावाट है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कुल 10,136 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.67% अधिक है।
20 दिसंबर 2024 को प्रदेश ने इतिहास में अब तक की सर्वाधिक 18,913 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सफलतापूर्वक की। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने बिजली लाइनों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक और अति उच्च दाब उपकेंद्रों के रिमोट संचालन को अपनाया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी, और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अटल गृह ज्योति योजना में एक करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना में 9 लाख 3 हजार कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है।
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक 28,627 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया है। यह प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी के इतिहास का सबसे ऊंचा ताप विद्युत उत्पादन है। 13 थर्मल यूनिट्स ने लगातार 100 दिनों तक निर्बाध उत्पादन किया, जबकि दो यूनिट्स ने 200 दिनों से अधिक का उत्पादन किया।
विद्युत अधोसंरचना का सतत विकास: प्रदेश में 33 केवी लाइनों की लंबाई 61,162 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है, जो 2003 में मात्र 29,070 किलोमीटर थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,165 किलोमीटर 11 केवी लाइन का विस्तार किया गया। इसके साथ ही 14 अति उच्च दाब उपकेंद्र स्थापित किए गए और 818 सर्किट किलोमीटर लाइन का निर्माण हुआ।
उद्योग मित्र योजना और सुविधा योजना लागू: प्रदेश की अवैध कॉलोनियों और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए "सुगम विद्युत (सुविधा) योजना-2024" और "उद्योग मित्र योजना-2024" शुरू की गई हैं। ये योजनाएँ उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन की लागत और बकाया राशि के भुगतान में राहत प्रदान करती हैं।
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