मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुशासन नीति और समता मूलक समाज की दिशा में किए जा रहे प्रयास देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार 63 प्रकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा राशन का लाभ हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर गरीब को पक्का मकान, गैस का चूल्हा, 2029 तक प्रति माह निशुल्क राशन और बच्चों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की सुविधा मिले। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 से अधिक गाय पालने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता, युवाओं को रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए ₹1 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही, जंगल बचाने और पलायन रोकने के लिए भी सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।
जापान की उन्नत तकनीक से औद्योगिक विकास: मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान के उद्योग समूह अपनी उन्नत तकनीक के साथ मध्यप्रदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं। प्रदेश में बौद्धिक क्षमता, युवाओं की प्रतिभा और उद्योगों के लिए सकारात्मक वातावरण के कारण अब तक ₹4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: मध्यप्रदेश का भविष्य: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे। यह आयोजन राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस प्रगति में अपना योगदान देने की अपील की।
