राज्य सरकार ने जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती मिशन बनाया

केरल सरकार ने राज्य में टिकाऊ जैविक और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक जैविक खेती मिशन बनाया है। मिशन का लक्ष्य केरल में अगले पांच वर्षों में 1,000 हेक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य के माध्यम से जैविक खेती को 5,000 हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। केरल के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने तिरुवनंतपुरम  में मिशन के गठन की घोषणा की। सरकार ने 26 अक्टूबर, 2023 को औपचारिक रूप से मिशन से संबंधित आदेश जारी किए थे।

राज्य कृषि विभाग द्वारा संचालित फार्मों में, कम से कम 10% क्षेत्र जैविक कृषि पद्धतियों के लिए अलग रखा जाएगा। मिशन का एक अन्य आदेश यह सुनिश्चित करना है कि जैविक खेती योजनाओं के चयनित लाभार्थी/खेत कम से कम पांच वर्षों तक इस प्रणाली का पालन करें। 2010 में केरल सरकार ने जैविक खेती नीति की घोषणा की थी। अपने चुनाव घोषणापत्र में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र का भी वादा किया था।