प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत अगले पांच वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित 23,025 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को स्वीकृति दी गई है।
इस योजना के तहत एकल महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, कल्याण महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सफाईकर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक और बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को भी इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा।
BLC हितग्राहियों को मिलेगा 2.5 लाख रुपये अनुदान: BLC श्रेणी के हितग्राहियों को प्रति आवास 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, आवास निर्माण की चरणबद्ध प्रगति की स्वयं जियो टैगिंग का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में अविवाहित कमाऊ वयस्क सदस्यों को अलग से लाभ देने का प्रावधान समाप्त कर एक ही परिवार (पति-पत्नी, अविवाहित बेटे-बेटियां) को एक इकाई मानकर लाभ प्रदान किया जाएगा।
पीएमएवाई-यू के पहले चरण में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के पहले चरण में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। पहले चरण में 9.45 लाख आवासों में से अब तक 8.33 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं। इन आवासों के लिए 19,400 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 18,700 करोड़ रुपये की राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है।
