पटना। बिहार सरकार किसानों के हित में एक और बड़ी सौगात लेकर आई है। राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के तहत किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है— हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना, ताकि खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके।
राज्य सरकार द्वारा तैयार कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक कुल 8.40 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक 5.81 लाख मुफ्त विद्युत संबंध किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि सरकार किस तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली सुविधा पहुंचाने के कार्य में लगी हुई है।
वर्तमान में निर्धारित दर ₹6.74 प्रति यूनिट है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को ₹6.19 प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रही है। इस तरह किसान अब सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का उपयोग कर सकते हैं। यह देश में सबसे कम दरों में से एक है, जो खेती में लागत को काफी हद तक कम कर देता है।
बिजली ढांचे का हो रहा विस्तार: ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि कार्य के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें डेडिकेटेड कृषि फीडरों, तार-पोल, और अन्य तकनीकी ढांचों को तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि किसानों को अबाध और सस्ती बिजली मिल सके।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान नीचे दिए गए विकल्पों से आवेदन कर सकते हैं:
योजना से जुड़ी एक जरूरी सलाह: जो किसान अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। समय पर आवेदन करने से उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और कनेक्शन जल्दी मिल सकेगा। इसके अलावा, किसानों को चाहिए कि वे सरकारी पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
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