Namo drone didi scheme: नमो ड्रोन दीदी योजना, 14,500 महिलाओं के समूहों को मिलेगें ड्रोन, जाने क्या है केंद्र सरकार का प्लान

भारत सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदी' योजना शुरू की है, जिसमें 14,500 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कृषि के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए ₹1,261 करोड़ का बड़ा बजट तय किया गया है। यह पहल, जो डेंदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का हिस्सा है, का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरण मिल सकें जो कृषि में उनकी क्षमता को बढ़ा सकें।
यह योजना 2024-2025 से 2025-2026 तक लागू होगी और इसका उद्देश्य किसानों के लिए तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किराये की सेवाएं प्रदान करना है। आधुनिक कृषि प्रथाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, ड्रोन का परिचय स्थायी खेती और बेहतर फसल उपज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जाने इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

1. केंद्र सरकार: इस योजना को कृषि, ग्रामीण विकास, उर्वरक, नागरिक उड्डयन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के सचिवों की एक मजबूत समिति द्वारा चलाया जाएगा। इस बहु-मंत्रालयी दृष्टिकोण का उद्देश्य योजना की अच्छी निगरानी करना और इसे प्रभावी ढंग से लागू करना है।
2. वित्तीय सहायता: महिलाओं के SHGs को ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिसकी अधिकतम सब्सिडी ₹8 लाख प्रति SHG होगी। इसके अलावा, क्लस्टर स्तर संघ (CLFs) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा (AIF) के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।
3. व्यापक ड्रोन पैकेज: प्रत्येक भाग लेने वाले SHG को एक पूर्ण ड्रोन पैकेज प्राप्त होगा, जिसमें एक बेसिक ड्रोन, छिड़काव असेंबली, बैटरी सेट, कैमरा, कैर्रींग बॉक्स और अन्य अतिरिक्त घटक जैसे स्पेयर बैटरी और प्रोपेलर्स शामिल होंगे। इसके साथ ही, इस पैकेज में ड्रोन पायलट और सहायक के लिए 15 दिनों का प्रशिक्षण भी शामिल है।
4. राज्य स्तर पर कार्यान्वयन: प्रमुख उर्वरक कंपनियां (LFCs) राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी, स्थानीय विभागों, ड्रोन निर्माताओं और SHGs के साथ समन्वय स्थापित करेंगी ताकि पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
5. निगरानी और जिम्मेदारी: योजना के प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में एक आईटी-आधारित ड्रोन पोर्टल काम करेगा, जो ड्रोन संचालन, वित्तीय वितरण और सेवा प्रदान करने की निगरानी में मदद करेगा।

'namo Drone Didi' योजना का उद्देश्य न केवल आधुनिक तकनीक को कृषि परिदृश्य में लाना है, बल्कि महिलाओं को स्थायी व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी आय और आजीविका की संभावनाएँ बढ़ेंगी। महिलाओं के SHGs को ड्रोन के माध्यम से सशक्त बनाकर, सरकार ग्रामीण भारत में जेंडर समानता को बढ़ावा देने और कृषि प्रथाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

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