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भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने नई दिल्ली के NASC परिसर में साथी (सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसिबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंटरी) पोर्टल पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। बीज विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 140 से अधिक सरकारी अधिकारी, राज्य कृषि विभाग के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साथी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा और इसके अगले चरणों के लिए योजना बनाना था, जिसमें बीज अनुरेखण, प्रमाणन और इन्वेंटरी प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
DA&FW के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने में बीज अनुरेखण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसानों तक प्रमाणित बीज पहुँचाने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं और सरकार नए और उन्नत बीज किस्मों को प्रमोट कर रही है। अतिरिक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने राज्य विभागों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्हें "साथी" पहल के सच्चे सहयोगी बताया। उन्होंने साथी पोर्टल के दूसरे चरण के बारे में बताया, जो बीज इन्वेंटरी प्रबंधन पर केंद्रित है और किसानों को पारदर्शी बीज जानकारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
कार्यशाला के दौरान, एनआईसी, आईसीएआर और बीज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तकनीकी सत्र आयोजित किए, जिसमें बीज प्रमाणन और प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा की गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बीज कानून प्रवर्तन और बीज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं। इन सत्रों से पोर्टल की कार्यक्षमता और सभी स्तरों पर हितधारकों के लिए बेहतर निर्णय लेने में इसके योगदान के बारे में जानकारी मिली।
राज्य प्रतिनिधियों ने साथी पोर्टल के कार्यान्वयन के अपने अनुभव साझा किए, जिसमें बीज प्रमाणन प्रक्रियाओं में सुधार का उल्लेख किया गया। उन्होंने तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर भी चर्चा की, ताकि साथी पोर्टल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। कार्यशाला का समापन एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुआ, जिसमें राज्य अधिकारियों ने साथी पोर्टल के दूसरे चरण को अपनाने की तत्परता व्यक्त की।
साथी पोर्टल का भविष्य: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित साथी पोर्टल का उद्देश्य बीज प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना है। कार्यशाला में यह दोहराया गया कि सरकार बेहतर बीज गुणवत्ता और किसानों के लिए एक अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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