स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न ट्रेड्स में कौशल विकास प्रशिक्षण `देने पर विशेष जोर दिया। मंत्री श्री सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात कही।
इस दिशा में मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MOU) किया गया है। इस एमओयू के तहत प्रदेश में 93 प्रकार के कौशल उन्नयन कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। समझौते पर राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के संचालक श्री प्रभात राज तिवारी और NIOS के सचिव श्री शकील अहमद ने हस्ताक्षर किए।
कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होने से आम नागरिकों के साथ-साथ 'लाड़ली बहना' योजना से जुड़ी महिलाएं भी लाभान्वित होंगी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें या स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को मुख्यधारा में लाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिशा में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल माध्यमों, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट प्लेटफार्म, के जरिए भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।
सरकार कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रही है, ताकि छात्र शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल भी सीख सकें। आगे चलकर इसे उच्च शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे युवा रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकें।
NIOS के केंद्रों से प्रमाण-पत्र मिलेगा: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के देशभर में 23 क्षेत्रीय केंद्र और 7,000 से अधिक अध्ययन केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये केंद्र नामांकन, परीक्षा संचालन और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं और महिलाओं को NIOS का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, जो रोजगार प्राप्त करने या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में उपयोगी साबित होगा। यह पहल प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
