मध्य प्रदेश में खुलेंगे 254 नए उर्वरक केंद्र और महिला आरक्षण में 35% की बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में सिविल सेवा नियम, 1997 के अनुपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके तहत सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना की मंजूरी:

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2024-25 में खरीफ और रबी सीजन के लिए 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। इन केंद्रों के संचालन से मानव संसाधन पर होने वाले व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रुपये तक की सीमा में राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की जाएगी।

660 मेगावॉट क्षमता वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना:

मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 और 3 की इकाइयों को रिटायर करने के निर्णय को मंजूर कर लिया है। इन इकाइयों की आयु पूरी हो चुकी है और इनका प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं है। इन इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा में आयु सीमा में वृद्धि: मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद ने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई है।

अन्य निर्णय: मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना "Strengthening of Cooperatives through IT Interventions" के तहत सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों के कंप्यूटराइजेशन के लिए परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना पर 3 करोड़ 68 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन पर बैठक में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।

बैठक में बताया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश आयेगा। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कम दरों पर बिजली, पूँजीगत अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान एवं प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 6200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।

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