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एमपी के मुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले राजधानी भोपाल में सरकारी मकानों के आवंटन के लिये दो नए पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह विभाग को इस पहल के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगी।
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अब भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संपूर्ण प्रक्रिया पोर्टल (www.sampada.mp.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इस पोर्टल के जरिये सरकारी सेवकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रियल-टाइम आवंटन की सूचना भेजी जाएगी। वरीयता क्रम के आधार पर पोर्टल स्वतः ही आवास का आवंटन करेगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने इसे नियुक्ति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का एक प्रभावी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से शिकायतों की संख्या में कमी आएगी और चयन प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। इस नई प्रणाली में आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क या अपने मोबाइल पर एप्लिकेशन डाउनलोड कर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन मॉड्यूल (https://chayan.mponline.gov.in/) के सफल संचालन के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के जरिये पिछड़ी जनजातियों के लिए 20 जिलों में 549 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।
17,871 पदों पर होगी भर्ती: प्रदेश में वर्तमान में 5,201 पदों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 12,670 नए सृजित पदों को मिलाकर कुल 17,871 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,500 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।
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