विज्ञापन
दिसंबर माह से इसी कार्ड के माध्यम से किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। इंदौर जिले में राजस्व महा अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्ड किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुलभ तरीके से मिलेगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्ड (mpfr.agristack.gov.in) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में राजस्व महा अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 दिसंबर तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा हो। इस कार्य के लिए गांव-गांव में शिविर आयोजित किए जाएं। साथ ही, किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लाभों के प्रति जागरूक किया जाए।
ये भी पढें... नलकूप योजना 2024-25 किसानों को मिलेगी 70 से 80% तक सब्सिडी, आज ही आवेदन करें
किसान स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर पटवारी और युवा कृषक किसानों की रजिस्ट्री का कार्य निशुल्क कर रहे हैं। जिन किसानों की रजिस्ट्री शेष है, वे शिविर में उपस्थित होकर अपनी रजिस्ट्री निःशुल्क करवा सकते हैं। साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।
ये भी पढें... ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर 55% अनुदान पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ:
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को अनेक लाभ होंगे, जैसे:
योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड में फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को हर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एक ही कार्ड में मिल जाएंगे। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाएगी और सरकारी लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाएगी।
डिजिटल रिकॉर्ड और सत्यापन: फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसमें उनके खेतों का डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल होगा। दिसंबर माह से पीएम किसान सहित अन्य योजनाओं का लाभ केवल फार्मर आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। खतौनी को भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी।
ये भी पढें... प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनाओं का विस्तार, किसानों और उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम