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उड़ीसा के बीज मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 में राज्य आलू मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू करने में विफल रही। टास्क फोर्स ने वर्ष 2014-15 में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती को बढ़ाकर 2017-18 में 20,000 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार अब इस मिशन को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है ताकि आलू उत्पादन में सुधार किया जा सके और किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।
ओडीसा सरकार ने प्रदेश में आलू का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिये फिर से राज्य आलू मिशन को लागू करने का फैसला किया गया है। इस मिशन से उडीसा राज्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। पूर्व बीजद सरकार ने एक दशक पहले ही राज्य आलू मिशन को लागू किया था, लेकिन इसके तहत आलू की खेती करने वाले किसानों को लागत के मुकाबले प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई। इससे राज्य में कोल्ड स्टोरेज की कम सुविधाओं के चलते किसानों ने आलू की खेती से दूरी बना ली, और आलू के उत्पादन में कमी आने लगी।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बताया कि राज्य सरकार ने उडीसा राज्य बीज निगम को 1.87 लाख क्विंटल प्रमाणित आलू के बीज खरीदने का निर्देश दिया है। बीज निगम में पहले ही पंजाब और उत्तर प्रदेश के जाने-माने व्यापारियों को 1.77 लाख क्विंटल बीज की आपूर्ति के लिये आर्डर दे दिया गया है। बागवानी निदेशक निखिल पवन कल्याण भी व्यापारियों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता की जांच करने के लिये दोनों राज्यों में गये थे, जिन्हें निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में करीब 1.77 लाख क्विंटल आलू के बीज पहुंचा दिए गए हैं और 14 अक्टूबर से इनकी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने रबी सीजन के दौरान 14,423 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने यह भी बताया कि उप-मंडलों में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के बाद और अधिक क्षेत्रों को आलू उत्पादन के लिए शामिल किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत समान रूप से 58 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे आलू की भंडारण क्षमता में सुधार होगा और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
उपभोक्ता कल्याण मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति के केंद्र के फैसले की भी सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं होने वाले पात्र लोंगों को राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त में चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
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