केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने दो दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान, उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक के कृषि, ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य फोकस कर्नाटक में कृषि पहलों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, राजस्व से जुड़े कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर रहा।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि भारत एक संघीय लोकतंत्र है, और हमारा मुख्य उद्देश्य केंद्र की योजनाओं के तहत राज्य सरकार को पूरा समर्थन प्रदान करना है, ताकि कर्नाटक का विकास कभी बाधित न हो।
केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार से पहले आवंटित धनराशि का त्वरित उपयोग करने का आग्रह किया और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने वाटरशेड योजना के तहत राज्य के राजस्व मंत्री के अनुरोध पर ₹97 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी करने की घोषणा की। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि की मांग को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, एटीएमए योजना के तहत स्टाफिंग की आवश्यकता पर भी मंत्रालय कार्य करेगा।
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श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारा लक्ष्य 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। केंद्र सरकार कर्नाटक की प्रगति को गति देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि धनराशि का समय पर उपयोग करें और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, ताकि केंद्र से निरंतर सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।
4,76,556 अतिरिक्त मकानों की मंजूरी: केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के तीसरी बार पदभार संभालने के बाद सितंबर में कर्नाटक के लिए 2,26,175 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 4,76,556 अतिरिक्त मकान कर दिया गया है, जिससे इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल लक्ष्य 7,02,731 मकान हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार कर्नाटक की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस साझा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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